भूस्खलन भारत में सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, विशेष रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में। वे तब होते हैं जब ढलानों की स्थिरता प्राकृतिक या मानव-प्रेरित कारकों से बाधित होती है। प्राकृतिक कारणों में, भारी वर्षा सबसे आम कारण है। तीव्र या लंबे समय तक बारिश मिट्टी को संतृप्त करती है, जिससे इसकी सामंजस्य कम हो जाती है और बड़े पैमाने पर आंदोलन होता है। भूकंप भी चट्टानों को हिलाकर और तोड़कर ढलानों को अस्थिर कर देते हैं। मिट्टी की संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ढीली या मौसम वाली मिट्टी में फिसलने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह, खड़ी ढलान के कोण स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाते हैं, जिससे ऐसे क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरी ओर, मानवजनित गतिविधियों ने भूस्खलन की आवृत्ति को काफी तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, विशेष रूप से नाजुक पहाड़ी इलाकों में, ढलान की अखंडता को कमजोर करता है। खनन कार्य जमीनी संरचनाओं को अस्थिर करते हैं और प्राकृतिक जल निकासी के पैटर्न को बाधित करते हैं। तेजी से शहरीकरण निर्माण भार को बढ़ाकर और प्राकृतिक परिदृश्य को बदलकर दबाव बढ़ाता है। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण मानव-प्रेरित कारण वनों की कटाई है। वन प्राकृतिक स्थिरीकारक के रूप में कार्य करते हैं; उनकी जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और कटाव को कम करती हैं। कृषि, सड़कों और बस्तियों के लिए पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई के साथ, ढलान इस सुरक्षात्मक आवरण को खो देते हैं, जिससे भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस प्रकार, जबकि प्राकृतिक कारक अपरिहार्य हैं, मानव गतिविधियों-विशेष रूप से वनों की कटाई-ने भारत में भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा दिया है।
वन, परिदृश्य को स्थिर करने और भूस्खलन के जोखिम को कम करने में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में। उनके पारिस्थितिक कार्य जैव विविधता प्रदान करने से परे हैं; वे मिट्टी के कटाव और ढलान विफलताओं के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक पेड़ की जड़ों का बंधन प्रभाव है। जड़ें मिट्टी में गहराई से प्रवेश करती हैं, इसे अंतर्निहित चट्टान पर मजबूती से लंगर डालती हैं और अलग होने की संभावना को कम करती हैं। यह यांत्रिक सुदृढीकरण ढलानों को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और वर्षा या भूकंपीय गतिविधि जैसे बाहरी ट्रिगर्स का विरोध करने में मदद करता है। वनस्पति चंदवा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष वर्षा प्रभाव के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। वर्षा की बूंदों को रोककर, वन वर्षा के क्षरण बल को कम करते हैं, जबकि पत्ती के कूड़े की परत सतह के अपवाह को और धीमा कर देती है। यह मिट्टी के विस्थापन को कम करता है और ढलानों के तेजी से संतृप्ति को रोकता है। वन भूजल अवशोषण और ढलान जलविज्ञान को विनियमित करने में भी योगदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन और क्रमिक घुसपैठ के माध्यम से, वे मिट्टी के भीतर जल वितरण को संतुलित करते हैं, अचानक छिद्र दबाव निर्माण को रोकते हैं जो भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है। इसके विपरीत, वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में अक्सर अनियंत्रित अपवाह और मिट्टी की अस्थिरता का अनुभव होता है। महत्वपूर्ण रूप से, वन पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से ढलान स्थिरता का समर्थन करते हैं। विविध वनस्पति विभिन्न जड़ संरचनाओं और मिट्टी संवर्धन को सुनिश्चित करती है, जिससे एक लचीला पारिस्थितिक तंत्र बनता है जो पर्यावरणीय तनाव का विरोध करता है।
भारत में वनों की कटाईः पैमाना और कारक
भारत में वनों की कटाई एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता बनी हुई है, जो परिदृश्यों में व्यापक परिवर्तन और सूक्ष्म क्षेत्रीय गतिशीलता दोनों से आकार लेती है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार, देश का वन और वृक्ष आवरण अब 827,357 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र के 25.17% के बराबर है-जो 2021 से 1,445 वर्ग किमी का शुद्ध लाभ है।
जबकि भारत का ग्रीन कवर बढ़ता दिख रहा है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) एक और खतरनाक कहानी बताता हैः 2001 और 2024 के बीच, देश ने 2.31 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर खो दिया-7.1% की गिरावट, अनुमानित 1.29 गीगाटन CO2 जारी किया। अकेले 2024 में, 150,000 हेक्टेयर प्राकृतिक वन नष्ट हो गए थे, जिसमें 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक आर्द्र वन शामिल थे।
वनों की कटाई के प्रमुख बिन्दुओं पर गौर करें तो हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर में बदलती खेती (झूम), पारंपरिक स्लैश-एंड-बर्न कृषि, जो कभी लंबे परती चक्रों के साथ टिकाऊ थी परन्तु जनसंख्या के दबाव और भूमि की कमी, पुनर्जनन के अवसरों को कम करने और वनों की कटाई को बढ़ाने के कारण तेज हो गई है। बुनियादी ढांचे का विस्तार जैसे सड़क नेटवर्क, बांध, पनबिजली परियोजनाएं और शहरी विकास-विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में विखंडन और पेड़ों के आवरण की हानि का कारण बनते हैं।
विभिन्न शोधो एवं अध्ययनों में हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, जहां तेजी से भूमि-उपयोग परिवर्तन और निर्मित विस्तार भूस्खलन के बढ़ते जोखिमों के साथ दृढ़ता से संबंधित हैं। विशेष रूप से मध्य और पूर्वोत्तर भारत में अवैध रूप से लकड़ी का निष्कर्षण और खनन, जो अक्सर कमजोर प्रवर्तन के साथ होता है, ने जंगलों का भारी क्षरण किया है। हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य उच्च भूमि जैसे हॉटस्पॉट के आसपास विशेषतः कृषि और शहरी विस्तार के लिए वनों को कृषि भूमि या शहरी क्षेत्रों में बदलना एक गहरा पैटर्न बना हुआ है। स्वतंत्र पर्यावरणीय निगरानी और एफएसआई के आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर शुद्ध लाभ के बावजूद आठ हिमालयी राज्यों में घने प्राकृतिक वनों में समग्र गिरावट आई है। 2015-2021 के बीच, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पश्चिमी घाटों में वन क्षेत्र में 58.22 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। लंबी अवधि में, पिछले 90 वर्षों में इसके लगभग 35% वन नष्ट हो गए हैं। यह गिरावट भारत के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक को खतरे में डालती है। जबकि आईएसएफआर रिपोर्ट सतह पर उत्साहजनक हैं, क्षेत्र-वार लाभ का सुझाव देती हैं, इन वनों की गुणवत्ता और पारिस्थितिक अखंडता खतरे में बनी हुई है। पर्यावरण-संवेदनशील और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में मुद्दे का मूल न केवल इस बात में निहित है कि कितना हरा-भरा है, बल्कि इन पारिस्थितिक तंत्रों के लचीलेपन और प्राकृतिक जटिलता में भी निहित है। इसके अलावा, प्राकृतिक दिखने वाले लाभ अंतर्निहित क्षरण को छुपा सकते हैंः वृक्षारोपण या विरल वृक्ष आवरण परिपक्व, जैव विविधता, उच्च घनत्व वाले प्राकृतिक वनों का विकल्प नहीं हो सकते हैं। पारिस्थितिकीय स्थिरता के साथ विकास का मिलान करने के लिए देशी पारिस्थितिकी प्रणालियों को बहाल करने, कमजोर क्षेत्रों में कानूनी संरक्षण को मजबूत करने और अस्थिर मानव प्रथाओं को संबोधित करने की दिशा में बदलाव की आवश्यकता है।
वनों की कटाई को लंबे समय से भारत में भूस्खलन के एक प्रमुख मानवजनित चालक के रूप में मान्यता दी गई है, जो ढलान की स्थिरता को कमजोर करता है और आपदा की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि पेड़ की जड़ें प्राकृतिक बंधन के रूप में कार्य करती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है और ढलान जल विज्ञान में सुधार होता है। जब वनों को साफ किया जाता है, तो ढलानें इस स्थिर प्रभाव को खो देती हैं, जिससे उन्हें भारी वर्षा या भूकंपीय झटकों के तहत ढहने की अधिक संभावना होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण (ISFR 2023) के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण 827,357 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%) है, फिर भी हिमालय, पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक वन हानि का अनुभव करना जारी है, जैसा कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (2024) द्वारा हाइलाइट किया गया है, जिसने 2001-2024 के बीच 2.31 मिलियन हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की।
वर्ष 2013 में, उत्तराखंड के केदारनाथ में आई विनाशकारी आपदा को हम कैसे भूल सकते हैं। जो अत्यधिक वर्षा और हिमनद झील के प्रकोप से शुरू हुआ था, अध्ययनों में कहा गया है कि नाजुक हिमालयी ढलानों में वनों की कटाई और अनियमित सड़क निर्माण ने भूस्खलन की आवृत्ति को बढ़ा दिया, जिससे 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसी तरह, 2018 की केरल बाढ़ और पश्चिमी घाट में भूस्खलन, वन भूमि को बस्तियों, बागानों और खदानों के लिए व्यापक रूप से परिवर्तित करने से और खराब हो गया था। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट से पता चला है कि 60% से अधिक बड़े भूस्खलन वनों की कटाई या मानव-संशोधित ढलानों में हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में, ढलान अस्थिरता में स्थानांतरण खेती (झूम) एक प्रमुख कारक बनी हुई है। एक बार टिकाऊ होने के बाद, इस अभ्यास में अब छोटे चक्र शामिल हैं, जिससे जंगलों के पुनर्जनन के लिए बहुत कम समय बचता है। आईसीएआर के अध्ययनों के अनुसार, स्थानांतरित खेती मिजोरम और नागालैंड में ऊपरी मिट्टी के नुकसान में लगभग 70% का योगदान देती है, जो बार-बार ढलान विफलताओं से सीधे संबंधित है। ये मामले एक स्पष्ट कारण श्रृंखला को उजागर करते हैं कि वनों की कटाई न सिर्फ ढलान की अखंडता को बाधित करती है अपितु पानी की घुसपैठ को बदलती है तथा मिट्टी के कटाव को तेज करती है। तत्काल वन संरक्षण और पर्यावरण-संवेदनशील भूमि-उपयोग योजना के बिना, भारत की बदलती जलवायु के तहत भूस्खलन आपदाएं तेज हो जाएंगी।
भारत के वनीकरण प्रयासों में नीतिगत खामियों और चुनौतियों पर गौर करें तो हम देखते हैं कि भारत के वनीकरण के प्रयास, सीएएमपीए और प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (2016) जैसी योजनाओं द्वारा समर्थित-विरोधाभासी रूप से लगातार और पर्याप्त पेड़ों के नुकसान के साथ मेल खाते हैं। यह असमानता विकास, पारिस्थितिकीय अखंडता और न्यायसंगत वन प्रबंधन को संतुलित करने में स्पष्ट नीतिगत खामियों को उजागर करती है।
1. बुनियादी ढांचे का विकास और वन परिवर्तन
अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच, भारत ने वन (संरक्षण) अधिनियम (अब वन अधिनियम) के तहत गैर-वानिकी उपयोगों-मुख्य रूप से खनन, पनबिजली, सिंचाई, सड़कों और संचरण लाइनों के लिए 173,984.3 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी। अकेले खनन और उत्खनन में 40,000 हेक्टेयर से अधिक का योगदान था, जिसमें पनबिजली, सड़कें और अन्य रैखिक बुनियादी ढांचे से काफी पीछे थे। कानूनी सीमा और पारिस्थितिक चिंताओं के बावजूद, इस तरह के परिवर्तन बेरोकटोक जारी हैं।
2. प्रतिपूरक वनीकरणः गुणवत्ता से अधिक मात्रा
भारत ने 2019 और 2023 के बीच अपने राष्ट्रीय सीएएमपीए वनीकरण लक्ष्य का सिर्फ 85% पूरा किया-2,09,297 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 1,78,261 हेक्टेयर। हालांकि, धीमी गति से धन के उपयोग और खराब निरीक्षण से प्रभावशीलता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में, क्षतिपूर्ति योजनाओं के तहत आवंटित 1,000 करोड़ रुपये का केवल 55% 2019-24 के बीच खर्च किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वन-आवरण में 2,800 हेक्टेयर की नगण्य वृद्धि हुई थी।
ओडिशा के जेपोर डिवीजन में, बुनियादी ढांचे के लिए 30,348 से अधिक पेड़ (2015-2025) काटे गए थे-फिर भी केवल 33,585 पौधे लगाए गए थे, जो कि अनिवार्य 60,696 (दोगुनी संख्या को हटा दिया गया) से काफी कम था।
3. मोनोकल्चर, डेटा गैप और सामुदायिक अधिकारों का क्षरण
प्रतिपूरक बागानों में मोनोकल्चर-तेजी से बढ़ने वाली, गैर-देशी प्रजातियां जैसे नीलगिरी और सागौन शामिल हैं। ये प्राकृतिक वन जटिलता की नकल करने में विफल रहते हैं, जो सीमित जैव विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र लचीलापन प्रदान करते हैं। 10 राज्यों में 2,479 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में फैले एक अध्ययन में, 70% मौजूदा वन भूमि पर स्थित थे-नामित गैर-वन भूमि पर नहीं-प्रभावी रूप से कृत्रिम वृक्षारोपण के साथ प्राकृतिक वन को विस्थापित कर रहे थे।
डेटा विश्वसनीयता एक और बड़ा मुद्दा हैः वन महानिरीक्षक ने स्वीकार किया कि ई-ग्रीन पोर्टल पर क्षतिपूर्ति-वनीकरण डेटा का लगभग 70% गलत या अधूरा था। कोष का भी कम उपयोग किया गया हैः राज्यों को लगभग 55,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, लेकिन बहुत कुछ खर्च या दुरुपयोग नहीं हुआ है
इसके अलावा, क्षतिपूर्ति के प्रयास अक्सर वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन में ग्राम सभाओं-वन-निवासी समुदायों-को दरकिनार कर देते हैं। कई मामलों में, सामुदायिक सहमति के बिना वृक्षारोपण की स्थापना की जाती है, जिससे पारंपरिक भूमि अधिकारों और स्थानीय शासन का क्षरण होता है
4. पारिस्थितिक असंतुलन और कृषि-संचालित हानि।
महाराष्ट्र में अध्ययन किए गए सवाना पारिस्थितिकी प्रणालियों में कृषि विस्तार और उत्तर-औपनिवेशिक वनीकरण ने स्थानिक घास के मैदानों की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है। विदेशी वृक्षारोपण वर्षा प्रवणताओं में इन पारिस्थितिकी प्रणालियों को बाधित करते हैं
उभरती वास्तविकताएं और सुधार का आह्वान
आलोचकों का तर्क है कि भारत की वनीकरण नीतियां चांदी-बुलेट प्रतीक बन गई हैंः "उन्मादी वृक्षारोपण" जो पारिस्थितिक प्राथमिकताओं और संस्थागत जवाबदेही की अनदेखी करता है। कानूनी आदेश-जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र को खराब कार्यान्वयन के बाद राज्यव्यापी क्षतिपूर्ति-वनीकरण नीति विकसित करने का निर्देश-बढ़ती न्यायिक जांच का संकेत देता है।
भारत में भूस्खलन, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में, पारिस्थितिक क्षरण और अनियमित विकास के संयोजन के कारण अधिक बार और विनाशकारी हो गए हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रतिक्रियाशील आपदा राहत से सक्रिय, पारिस्थितिक रूप से सूचित योजना में बदलाव की आवश्यकता है।
एक महत्वपूर्ण कदम कमजोर क्षेत्रों में देशी प्रजातियों के साथ वनीकरण है। मोनोकल्चर बागानों के विपरीत, जो अक्सर ढलानों को स्थिर करने में विफल रहते हैं, देशी वनस्पति मजबूत जड़ प्रणालियों को बढ़ावा देती है, मिट्टी के बंधन में सुधार करती है और जैव विविधता को बढ़ाती है। इस तरह की पारिस्थितिकीय बहाली ढलान विफलताओं के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य कर सकती है।
पहाड़ी निर्माण और सड़क विस्तार का सख्त विनियमन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाल के कई भूस्खलन, जैसे कि हिमाचल प्रदेश (2023) में राजमार्गों के लिए ढलानों की अंधाधुंध कटाई के कारण हुए थे। विकास परियोजनाओं को कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई. आई. ए.) से गुजरना चाहिए और प्रवर्तन के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपर्क के नाम पर पारिस्थितिक सीमा से समझौता न किया जाए।
पर्यावरण-इंजीनियरिंग उपाय-टेरेसिंग, वानस्पतिक बाधाओं और जैव-जल निकासी सहित-भारी कंक्रीट संरचनाओं के लिए स्थायी विकल्प प्रदान करते हैं। ये तकनीकें इंजीनियरिंग को पारिस्थितिकी के साथ एकीकृत करती हैं, सतह के अपवाह को कम करती हैं और प्राकृतिक परिदृश्य को गंभीर रूप से बदले बिना ढलान स्थिरता को बढ़ाती हैं।
इसके अलावा, समुदाय आधारित वन प्रबंधन आवश्यक हैं। स्थानीय आबादी, जो अक्सर भूस्खलन के पहले शिकार होते हैं, को वनों के संरक्षण और मिट्टी और जल-संरक्षण प्रथाओं को अपनाने के लिए अधिकारों, प्रोत्साहनों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाया जाना चाहिए। उनकी भागीदारी पारिस्थितिक प्रबंधन और सामाजिक जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करती है।
अंत में, तकनीकी उपकरण जैसे कि जोखिम क्षेत्र मानचित्रण, जी. आई. एस.-आधारित निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को विकास योजना में मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए। असुरक्षित क्षेत्रों का सटीक मानचित्रण असुरक्षित निर्माण को रोक सकता है, जबकि समय पर चेतावनी जीवन और आजीविका को बचा सकती है।
संक्षेप में, भारत में भूस्खलन के जोखिमों को कम करने के लिए तकनीकी नवाचार और सामुदायिक भागीदारी के साथ पारिस्थितिक ज्ञान को एकीकृत करने की आवश्यकता है। ऐसी समग्र रणनीतियों के बिना, मानव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा की कीमत पर बुनियादी ढांचे का विस्तार जारी रहेगा।